Uttarakhand: धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट सीएम ने की तलब, अतिक्रमण को लेकर भी दिए ये निर्देश
– मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों को मिले निर्देश, CM धामी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाने की बात कही…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अधिकारियों से प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आई है। सीएम ने इस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कहा।
प्रदेश में घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रदेशभर में व्यापक सत्यापन अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले तीन साल में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा और… pic.twitter.com/hQIsjUirML
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 22, 2025
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास में उच्चाधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने संदिग्धों की पहचान में तेजी लाने पर भी जोर दिया। कहा कि संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने फिर से दोहराया कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय कायदे से देख परख लिया जाए और सही प्रकार से सत्यापन के बाद ही इन्हें जारी किया जाए। उन्होंने गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता मिले। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सरहद वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए।
शासकीय आवास पर प्रातःकालीन बैठक के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने एवं धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्यापन अभियान लगातार… pic.twitter.com/xtWSJwHDlS
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उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के अभियान को निरंतर जारी रखने और अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी भूमि को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। कहा कि शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी.मुरूगेशन, एपी अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।
