Uttarakhand: धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज… Update- कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले
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Update- कैबिनेट ने ये लिए फैसले
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ग्रेजुएटी को लेकर बड़ा फैसला
उत्तराखंड राज्य सचिवालय में आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति और चुनाव के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कारण यह है कि इस मामले में शासन स्तर से भेजे गए अध्यादेश के प्रस्ताव को राजभवन लौटा चुका है।
वही यह बात भी सामने आ रही थी कि बैठक में रायपुर क्षेत्र में नए निर्माण और भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय हो सकता है। आवास विभाग इस संबंध में प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सेवानियमावली और राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
UPDATE: धामी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख रूप से इन प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में मुख्यरूप से पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
-2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।
-उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया।
-देहरादून की सीएनजी व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र।
-नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था।
-SNA अकाउंट बनाया जाएगा, अब एस्ट्रो नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
-859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल किया गया। ये पद 2013 में सृजित हुए थे
-विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
-बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।
-उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
-सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी।
-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)।
-मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)।
