DevBhoomi: ‘चारधाम यात्रा की परंपराओं को मानना होगा, रील पर रोक’ @CMDhami
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CM का लिव इन सहित इन मुद्दों पर बड़ा बयान
देवभूमि उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी। अलबत्ता जो भी सुझाव आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 के चुनाव में हमने प्रदेश की जनता को वचन दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे। हमने अपना वचन पूरा किया। लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर उन्होंने कहा कि बेशक यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में यह विषय कई बार आया है।
चारधाम यात्रा आस्था और धर्म से जुड़ी है, जिसे नियमों के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है… pic.twitter.com/CSwczhTi2E
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 27, 2025
हम लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर यदि कोई सुझाव आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार इस पर अब पीछे नहीं हटेगी।चारधाम यात्रा के दौरान रील कल्चर पर रोक से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थांटन और पर्यटन के फर्क को समझना होगा।
राज्य में हर कार्रवाई और अभियान कानून के तहत हो रहे हैं। अनेक स्थानों में सरकारी भूमि पर अवैध मजारें बनीं थीं। इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने अभियान चलाया। करीब 6000 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। राज्य में मदरसों में पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी। जहां भी मदरसे अवैध पाए गए, उन्हें सील किया गया। हमारा मानना है कि देवभूमि की पवित्रता बनीं रहनी चाहिए।
प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने के कई प्रयास किए गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए हमारी सरकार ने सख्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, ताकि किसी भी अनैतिक गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। pic.twitter.com/39AkPqUs4C
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 27, 2025
वक्फ कानून भी राज्य में लागू कराएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और डेमोग्राफी में बदलाव रोकने के लिए हमने सत्यापन अभियान चलाया। यूसीसी लागू किया। लैंड जिहाद रोकने के लिए अतिक्रमण हटाए। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। उत्तराखंड में वक्फ कानून भी लागू कराएंगे।
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