जीवन बीमा व बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी, अब नहीं

• 20 लीटर बोतलबंद पानी, साइकिल और अभ्यास पुस्तिका पर टैक्स घटकर 5% होगा, मंत्री समूह की सिफारिशें, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लगेगी मुहर

सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिल सकती है। आम लोगों के लिए ₹5 लाख तक कवरेज बाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। जीएसटी दर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के इस फैसले पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में किया जाएगा।

एक अन्य मंत्री समूह ने भी कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव का सुझाव दिया। इनमें 20 लीटर और उससे ऊपर के बोतलबंद पानी पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश को गई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये से कम कीमत की साइकिल और अभ्यास पुस्तिका पर जीएसटी मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है।

स्वास्थ्य और जोवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पर निर्णय लेने वाले जीओएम ने शनिवार को बैठक में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का फैसला किया। हालांकि, ₹5 लाख से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा। अभी टर्म जीवन बीमा और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

महंगे जूतों और घड़ियों पर बढ़ेगा Tax….
जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने पर छह सदस्योय जीओएम ने ₹15,000 से अधिक मूल्य के जुतों और ₹25,000 से अधिक को घड़ियों..पर जीएसटी की दर 18 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की सिफारिश की। वर्तमान में जीएसटी दर की चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत स्लैब हैं।

: जीओएम के संयोजक बिहार के उपमुख्यपंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम आम लोगों को राहत देना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ख्याल रखा जाएगा|

पिछले महीने हुआ था समूह का गठन…
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दर तय करने के लिए 13 सदस्थीय मंत्री समूह का पिछले महीने गठन हुआ था। समूह में यूपी, ग़जस्थान, प. बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री सदस्य हैं।
: अन्य वस्तुओं पर कर की दर तय करने वाले जीओएम में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्रो सुरेश कुमार खन्‍ना समेत राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, कर्नाटक के राजस्व मंत्री, प.बंगाल और केरल के वित्त मंत्री शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की बेठक अगले महीने संभव…
जीएसटी को दरों में बदलाव पर अंतिम फैसला अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने की संभावना है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य हैं। दरों में बदलाव से राज्यों व केंद्र को ₹22,000 करोड़ का राजस्व लाभ मिलेगा। इससे बोमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी से राजस्व हानि की भरपाई में मदद मिलेगी।