अपराधों का खुलासा न होने पर अफसरों की मूल्यांकन रिपोर्ट में होगी प्रतिकूल प्रविष्टि : DGP Uttarakhand

पुलिस कर्मचारियों के कार्य को लेकर सख्त हुए डीजीपी

देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ रहे अपराध और उन पर कई जगह की जा रही पुलिस की हिलाहवाली के चलते जहां लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास में कमी आई है, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह पैदा होने लगा। ऐसे में जनता के बीच पुलिस की साख को वापस पाने के लिए पुलिस के आलाअधिकारी कमर कसते दिख रहे हैं।

इसी सब के चलते देवभूमि उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने अब खुलकर कहा है कि आपराधिक घटनाओं में मुकदमा दर्ज कर खुलासा करने में लापरवाही बरतने वाले सीओ और एसओ नपेंगे। साथ ही अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

#WATCH | Uttarakhand DGP Abhinav Kumar says, "For the last 2-3 weeks, some concern and some reaction was expressed from many places in the media and from all the civil societies regarding the situation of crime and law and order. Chief Minister, since he is also our Home… pic.twitter.com/7HmzWGPtME

— ANI (@ANI) September 11, 2024

उन्होंने चोरी, वाहन चोरी, चेन लूट, डकैती आदि की घटनाओं का 90 फीसदी खुलासा और चोरी की संपत्ति की बरामदगी 70 फीसदी से अधिक रखने के निर्देश दिए। डीजीपी बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने अपराध एवं कानून व्यवस्था, महिलाओं और बाल अपराध, यातायात व्यवस्था, साइबर अपराध और ड्रग्स की रोकथाम के संबंध में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

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ये दिए निर्देश
– तीन वर्षों की अवधि में वाहन चोरी के आरोप में जेल गए आरोपियों की लगातार निगरानी की जाए। वाहन चोरी के प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए।
हत्या, लूट, डकैती, वाहन चोरी आदि अपराधों की समीक्षा करते हुए बरामदगी और निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए।
राजमार्ग पर जुलूस, धरना प्रदर्शन के दौरान आम जनता को यदि परेशानी होती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाद संबंधी प्रकरणों में समय से मुकदमा दर्ज करें। ध्यान इस बात का रखें कि कोई बेकसूर जेल न जाए।
राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में बाहर से आए दैनिक मजदूरों की पृष्ठभूमि की जानकारी अवश्य करें।
– इनामी बदमाशों की धरपकड़ को चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करें।
– साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि विवेचना तेजी से हो।

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जागरूकता के लिए बनाएं एजुकेशन मॉडल
महिला एवं बाल अपराध रोकने के लिए डीजीपी ने अधिकारियों को एक एजुकेशन मॉडल बनाने के निर्देश दिए। ताकि, महिलाओं और बच्चों को उनके प्रति होने वाले अपराधों से जागरूक किया जा सके। पॉक्सो एक्ट व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पीड़िताओं की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की कराई जाए। सीओ स्तर के अधिकारी लगातार पीड़िताओं से संवाद स्थापित करें।

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ड्रग्स की रोकथाम
डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े तस्करों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एनसीबी से सेटेलाइट डाटा लेकर अफीम व चरस की खेती को नष्ट किया जाए। सिंथेटिक ड्रग्स की युवाओं को लत न पड़े इसके लिए भी प्रबंध किए जाएं। बरामद ड्रग्स का विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने के बाद उनमें सिंथेटिक ड्रग्स की मात्रा का पता करें। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।

#WATCH | Uttarakhand DGP Abhinav Kumar says, "…The robbery incident happened in Haridwar, due to which our traders were very angry, there was a lot of tension, so we are continuously working hard on that too. I have said the same thing that if any such daring incident happens,… pic.twitter.com/xuApivPAQE

— ANI (@ANI) September 11, 2024

यातायात प्रबंधन
डीजीपी ने यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी को यातायात प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए मानव शक्ति का आकलन करने को कहा। ताकि, यातायात ड्यूटी अधिक से अधिक कर्मियों की लगाई जा सके। दुर्घटना संभावित स्थानों पर उनकी नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्य राजमार्गों पर कट और इन पर गलत साइड से वाहन ले जाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी डीजीपी ने दिए।