होली और दिवाली पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार देगी फ्री गैस सिलेंडर

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने त्योहारों से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। महंगाई के इस दौर में जहां रसोई गैस की बढ़ती कीमतें आम और गरीब परिवारों पर बोझ बनती जा रही हैं, वहीं रेखा गुप्ता सरकार का यह कदम लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। सरकार होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर ईडब्ल्यूएस  परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो इस साल होली से पहले ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव को मंगलवार 20 जनवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में योजना के खाके पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे सरकार की प्राथमिक योजनाओं में शामिल किया गया। इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे सरकार सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश मान रही है।

योजना के तहत राशन कार्ड धारक ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली के अवसर पर एक-एक मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि त्योहारों के समय रसोई का खर्च बढ़ जाता है और ऐसे में मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। इससे न सिर्फ महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि त्योहारों की खुशियां भी बिना किसी अतिरिक्त चिंता के मनाई जा सकेंगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल एक राहत योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी अहम कदम है। रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरत को मुफ्त उपलब्ध कराकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी परिवार को त्योहारों के समय आर्थिक तंगी के कारण परेशानी न झेलनी पड़े। खासकर वे महिलाएं, जो घर की रसोई संभालती हैं, इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ईडब्ल्यूएस परिवारों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके साथ ही सालभर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। सत्ता में आने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने इस वादे को अपने पहले 100 दिनों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अपने चुनावी वादों को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर है। फिलहाल सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाए, ताकि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।