Uttarakhand Budget 2025 LIVE: सदन पटल पर धामी सरकार का आम बजट, जानें किन बिंदुओं पर रहा फोकस
-
यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट…
-
वित्त मंत्री ने बताई खासियत
उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।
छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर लगाई उम्मीदें
उत्तराखंड के आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर उम्मीदें लगाई हैं। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि बजट में सरकार को नॉन प्लान का खर्च कम कर योजनाओं के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए।
प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार व उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे राज्य के उत्पादों को बाजार मिलेगा। वहीं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है।
LIVE Update
यूसीसी में लिव इन के प्रावधान पर कांग्रेस में उबाल
प्रदेश कांग्रेस कमेटी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन रिलेशनशिप के विरोध में आज विधानसभा का घेराव करेगी। इसके अलावा प्रदेशव्यापी आंदोलन कर आम लोगों से राय भी लेगी।
वित्त मंत्री ने की पूजा-अर्चना
स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर में दोगुनी बढ़ोतरी कर 20 करोड़
सदन में पहुंचे सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे।
स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रावधान कर सकती है सरकार
सदन की कार्यवाही शुरू
सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनकर भेजने के विरोध में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं।
विधायक हरीश धामी ने किया सवाल
सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विधायक हरीश धामी ने सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में सुविधाओं पर सरकार क्या काम कर रही है?
सवाल का मंत्री धन सिंह ने दिया जवाब
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति पर विधायक ने किया सवाल
राज्य की धारणा है कि यहां की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी है। इस पर मंथन किया गया था, कि फीस निर्धारण करें लेकिन तब देखा गया कि यहां देश और विदेश के कई नामी स्कूल हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है।अगर सभी विधायक चाहें कि हमें कोई नीति बनानी चाहिए, तो उस पर विचार किया जाएगा।
सहकारी समितियों के ऋण पर उठे सवाल
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया
सदन में वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल बोल रहे हैं। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है।
धामी सरकार का एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट
धामी सरकार ने एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता।
उत्तराखण्ड का यह बजट समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक है। यह बजट "NAMO" के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह बजट समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।
कृषि,… pic.twitter.com/WqNP5HK1TP
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 20, 2025
उत्तराखंड बजट: सात बिंदुओं पर फोकस
- कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन व आयुष
- एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़,
- मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़,
- स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
लखवाड़ के लिए 285 करोड़।
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
नई सड़कें बनेंगी
-220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
-1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण,
-1550 किमी मार्ग नवीनीकरण,
-1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
-37 पुल बनाने का लक्ष्य
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है।
विभिन्न संगठनों का विधानसभा कूच
एक तरह जहां सदन में बजट पेश किया जा रहा वहीं दूसरी तरफ तमाम संगठन अपनी-अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे हैं।
टिहरी विस्थापित भूमिधारी संघर्ष समिति का प्रदर्शन
यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा कूच
यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। रिस्पना पुल समीप लगे बैरिकेडिंग पर चढ़कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे।
बजट ‘ज्ञान’ ‘GYAN’पर आधारित
- गरीब
- युवा
- अन्नदाता
- नारी
