October 27, 2026

सिंगरौली FSTP विवाद में जांच के आश्वासन पर टिकी नजरें, निगम प्रशासन से महापौर तक जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज

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सिंगरौली । मध्यप्रदेश के सिंगरौली नगर निगम से जुड़े फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी FSTP के संचालन और भुगतान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्लांट में लगी मशीनों की स्थिति से लेकर कार्यों की निगरानी और भुगतान के आधार तक कई बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी जा रही है। सरकारी धन से संचालित इस परियोजना को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लांट का काम निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं और इसकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि किस स्तर पर की जाती है। मामले में जांच का आश्वासन सामने आने के बाद अब संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल और नगर निगम प्रशासन के आधिकारिक जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

FSTP प्लांट का उद्देश्य मल-मलिन पदार्थ यानी फीकल स्लज के सुरक्षित उपचार और प्रबंधन की व्यवस्था करना है। ऐसी परियोजनाएं शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए इनके संचालन में मशीनों की कार्यक्षमता नियमित निगरानी और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी होता है। सिंगरौली में इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वतंत्र इंजीनियर भूपेश राणा और सत्य प्रकाश की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को लेकर भी प्रश्न सामने आए हैं। वहीं अजय प्रताप सिंह की ओर से दिल्ली से मॉनिटरिंग किए जाने की चर्चा के बीच यह जानना जरूरी बताया जा रहा है कि प्लांट का भौतिक निरीक्षण कौन करता है और निरीक्षण रिपोर्ट किस आधार पर तैयार होती है। हालांकि इन सवालों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू भुगतान प्रक्रिया है। किसी भी सरकारी परियोजना में भुगतान से पहले कार्य की स्थिति और गुणवत्ता का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्लांट में मशीनों के संचालन की जांच कब और किसके द्वारा की गई। कार्यादेश की शर्तें क्या थीं और संबंधित बिलों को स्वीकृति किस आधार पर मिली। निरीक्षण रिपोर्ट और भुगतान से जुड़े दस्तावेज सामने आने पर इन सवालों के जवाब मिलने में मदद मिल सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी अनियमितता को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वास्तविक स्थिति जानने के लिए संबंधित रिकॉर्ड और जिम्मेदार अधिकारियों का पक्ष सामने आना जरूरी है।

इस पूरे मामले में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ निगमाध्यक्ष और महापौर की भूमिका भी चर्चा में है। सार्वजनिक धन और शहर की स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े विषय पर नागरिकों को यह जानने की अपेक्षा रहती है कि प्रशासन ने उठे सवालों पर क्या कदम उठाए हैं। अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि चुप्पी को अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों का सार्वजनिक होना अधिक महत्वपूर्ण है।

नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय ने इस मामले की जांच कराने और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच कब शुरू होती है और उसके दायरे में किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। मशीनों की वास्तविक स्थिति कार्यों का भौतिक सत्यापन इंजीनियरों की निरीक्षण रिपोर्ट ठेकेदार के बिल और भुगतान स्वीकृति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच से मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होने और उसके निष्कर्ष सामने आने पर ही जिम्मेदारी तय करने का आधार बनेगा।

फिलहाल सिंगरौली के FSTP प्लांट को लेकर तीन प्रमुख सवाल बने हुए हैं। मशीनें किस स्थिति में हैं। कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सत्यापन की जिम्मेदारी किसकी है। भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ या नहीं। इन सवालों के जवाब अटकलों से नहीं बल्कि दस्तावेजों की पड़ताल और आधिकारिक पक्ष से मिलेंगे। अब नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी।

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