केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 को सुनवाई
नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, पर मिल रही तारीख. शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे. बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे. अब केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें. अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे. ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है. जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए. हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए.
सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है. एसजी मेहता ने कहा के दो दिन में अवकाश कालीन बेंच ने यह फैसला दिया. यह पूरी तरह से गलत है. निचली अदालत ने अपने ही आदेश में लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है. सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी. ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था. जब वहां से जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है जो कैदियों के संबंध में दिया गया था. केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी.
याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है.
