भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की शरण में जाने को मजबूर किया जा रहा : पाले राम का पीएम मोदी को पत्र
नई दिल्ली । हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर झज्जर जिले से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। भाजपा नेता पाले राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संगठन के भीतर गंभीर असंतोष और गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को ऐसी परिस्थितियों में धकेला जा रहा है, जहां उन्हें मजबूरी में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के संपर्क में जाना पड़ रहा है। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल और तेज हो गई है।
पाले राम ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि झज्जर जिले में कुछ स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक स्तर पर मौजूद प्रभावशाली तत्वों की वजह से भाजपा संगठन कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस स्थिति के कारण कई कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से असहज होकर अन्य राजनीतिक विकल्पों की ओर देखने लगे हैं।
पत्र में बहादुरगढ़ नगर परिषद से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है। आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी को पद से हटाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ स्थानीय नेता और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका बताई गई है। पाले राम के अनुसार, यदि ऐसा होता है तो नगर परिषद के कामकाज पर सीधे तौर पर अफसरशाही का नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे विकास कार्यों और टेंडर प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शहर में चल रहे कई विकास कार्यों से जुड़े टेंडरों को बिना स्पष्ट कारण के रोका गया है, जिससे परियोजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है। उनके अनुसार, इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर एक तरह की खींचतान चल रही है, जिसका सीधा असर आम जनता से जुड़े कामों पर पड़ सकता है।
पाले राम ने पत्र में यह भी कहा कि कुछ मामलों में पार्टी के भीतर समर्थन की कमी के कारण स्थिति ऐसी बन गई कि संबंधित चेयरपर्सन और उनके परिवार को राजनीतिक संरक्षण के लिए अन्य दलों के नेताओं के संपर्क में जाना पड़ा। उन्होंने इसे पार्टी संगठन के लिए चिंता का विषय बताया और सवाल उठाया कि ऐसे हालात बनने के बावजूद संगठन की निगरानी व्यवस्था सक्रिय क्यों नहीं है।
उन्होंने संगठन की आंतरिक खुफिया और निगरानी इकाइयों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने झज्जर जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय स्तर पर इसे पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आरोप किसी भी संगठन के लिए आंतरिक सुधार और पुनर्गठन की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
