विश्व खाद्य दिवस पर बड़ा सवाल, पर्याप्त अनाज उत्पादन के बावजूद करोड़ों लोगों को क्यों नहीं मिल रहा पौष्टिक भोजन?

नई दिल्ली ।दुनिया में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद करोड़ों लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास भोजन खरीदने के साधन तो सीमित हैं ही, वे पौष्टिक आहार भी नहीं खरीद पाते। यह स्थिति खाद्य व्यवस्था में मौजूद चुनौतियों को उजागर करती है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर इस समस्या से निपटने के लिए नवाचार, बेहतर प्रबंधन और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

विश्व खाद्य दिवस का इस वर्ष का संदेश है, ”आज नवाचार करें, कल को समृद्ध बनाएं।” इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करना है, जो वर्तमान में लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा की चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजन की उपलब्धता, पहुंच और पौष्टिकता भी इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं।

दुनिया में लगभग 64 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि 2.69 अरब लोग पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम नहीं हैं। संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां इस समस्या को और गंभीर बना रही हैं। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भोजन जरूरतमंद लोगों तक उचित तरीके से पहुंचे और उनकी आर्थिक पहुंच में हो।

कृषि और खाद्य व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल माध्यमों से किसानों को मौसम, फसलों और खेती से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। बेहतर बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और पानी तथा जमीन का उचित उपयोग उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों के भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार करके भी भोजन की उपलब्धता बेहतर बनाई जा सकती है।

आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक कृषि अनुभवों को जोड़ना भी जरूरी है। किसान, मछुआरे, पशुपालक और वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय स्थानीय परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। उनके अनुभवों का उपयोग खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी नए विचारों और अवसरों को बढ़ावा दे सकती है।

भूख और कुपोषण की समस्या का समाधान किसी एक संस्था या व्यक्ति के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकारों, निजी कंपनियों, किसानों, वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकारें कृषि अनुसंधान में निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और किसानों के लिए बेहतर नीतियों के माध्यम से खाद्य व्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं।

वहीं, निजी क्षेत्र खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए कारोबारी मॉडल विकसित करने में योगदान दे सकता है। शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की जिम्मेदारी नई तकनीकों तथा शोध के परिणामों को खेती तक पहुंचाना है, ताकि किसानों को उनका व्यावहारिक लाभ मिल सके।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल लोगों को वर्तमान में भोजन उपलब्ध कराना नहीं है। इसके लिए भविष्य में खेती की जरूरतों को पूरा करने वाले प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। पर्याप्त पानी, उपजाऊ जमीन और अन्य संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल खाद्य उत्पादन को टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है।

इस तरह, भूख और कुपोषण से निपटने के लिए उत्पादन, वितरण, आर्थिक पहुंच और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर एक साथ ध्यान देना जरूरी है। नवाचार और सामूहिक प्रयासों के जरिए ऐसी खाद्य व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है, जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भोजन की उपलब्धता बनाए रख सके।