Uttarakhad : निकाय चुनाव के लिए देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम का परिसीमन पूरा

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  • अधिसूचना हुई जारी देखें सूची
  •  जिलों में वार्डों की मतदाता सूची को नये सिरे से अपडेट किया जाएगा।

देवभूमि उत्तराखंड में शासन ने आगामी निकाय चुनाव के लिए देहरादून, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम का परिसीमन पूरा कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम देहरादून के 49 वार्डों में बदलाव किया गया है।
हालांकि 51 वार्डों का क्षेत्र यथावत रखा गया हेे।
परिसीमन के बाद वार्डों की मतदाता सूची को नये सिरे से अपडेट कर दिया जाएगा।

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अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों को मिलाकर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या अब 11 हो गई है।

देहरादून नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। इसमें कई वार्डों में परिसीमन की शिकायत को लेकर दोबारा से परिसीमन कराया गया।

51 वार्डों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि 49 वार्डों में कई मोहल्ले इधर से उधर किए गए हैं।

परिसीमन पूरा होने के बाद शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों को नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है।

दोनों निगमों के परिसीमन में पूर्व की भांति नगर पालिका क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

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वर्ष 2022 में नगर निगम देहरादून के वार्डों का परिसीमन हुआ था। इसको लेकर कई पार्षदों ने सवाल उठाए थे। 54 वार्ड ऐसे थे, जिसमें मानक के हिसाब से या तो वोटर कम थे या ज्यादा थे।

इसके बाद शासन ने नगर निगम को पत्र भेजा था, इसमें परिसीमन को लेकर रिपोर्ट भेजने को कहा था। पिछले महीने नगर निगम ने परिसीमन को लेकर सुझाव, आपत्तियों को सुना था।

इसके बाद परिसीमन को लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसके बाद शासन ने उसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी।

सचिव शहरी विकास नितेष झा ने बताया कि देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम के वार्डों की परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

आठ निगमों के परिसीमन की पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

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ओबीसी मोर्चा अभी स्पष्ट नहीं है
नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया है। देहरादून, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम में ओबीसी सर्वे परिसीमन की अधिसूचना के बाद किया जाएगा या प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद होगा। यह अभी तय नहीं हुआ है।

सूचना विभाग भेजेगा राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र

शहरी विकास विभाग की ओर से तीन निगमों की परिसीमन की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जाएगा। आयोग की ओर से परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।

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