May 1, 2026

कैलाश यात्रा पर भारत-चीन साथ, लिपुलेख फिर बना विवाद का केंद्र; नेपाल में सियासी हलचल तेज

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नई दिल्ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत सरकार के ऐलान के बाद जहां श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं इस फैसले ने एक बार फिर भारत-नेपाल संबंधों में खटास की आशंका बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा जून से अगस्त 2026 के बीच आयोजित की जाएगी और इसमें दो प्रमुख मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर Lipulekh Pass और सिक्किम के Nathu La का इस्तेमाल होगा।

भारत और चीन के सहयोग से इस यात्रा का संचालन होना कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, लेकिन नेपाल के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है। दरअसल, लिपुलेख दर्रा भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। ऐसे में इस मार्ग से यात्रा और व्यापार गतिविधियों को लेकर काठमांडू में असंतोष बढ़ सकता है।

मामला सिर्फ धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है। खबर है कि भारत और चीन इस मार्ग से व्यापार गतिविधियां भी फिर शुरू करने की तैयारी में हैं। यदि ऐसा होता है, तो नेपाल इसे अपनी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा मान सकता है। नेपाल के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी सरकार से इस पर सख्त रुख अपनाने की मांग की है।

नेपाल की राजनीति में यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि नई सरकार के सामने यह एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बनकर उभरा है। Balen Shah जैसे नेताओं पर दबाव बढ़ सकता है कि वे इस मुद्दे पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाएं। इससे पहले भी नेपाल की सरकारें इस मामले को लेकर भारत के साथ टकराव की स्थिति में आ चुकी हैं।

लिपुलेख विवाद की जड़ 1816 की Treaty of Sugauli में मानी जाती है। इस संधि के तहत काली नदी को भारत-नेपाल सीमा तय किया गया था। नेपाल का दावा है कि काली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा से निकलता है, जिससे कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र उसके हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का कहना है कि नदी का वास्तविक स्रोत कालापानी क्षेत्र के पास है, जिससे यह इलाका भारत के उत्तराखंड राज्य में आता है।

बीते वर्षों में यह विवाद कई बार तूल पकड़ चुका है। नेपाल ने अपने नए नक्शे और करेंसी नोट में भी कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को अपना हिस्सा दिखाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

अब कैलाश मानसरोवर यात्रा और संभावित व्यापार गतिविधियों के साथ यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर संवाद नहीं बढ़ा, तो यह तनाव क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित कर सकता है।

धार्मिक आस्था से जुड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन की भी परीक्षा बन गई है।

अब नजर इस बात पर है कि क्या भारत, चीन और नेपाल इस संवेदनशील मुद्दे को बातचीत से सुलझा पाते हैं, या लिपुलेख फिर एक बड़े विवाद का कारण बनेगा।

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