सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण : उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को मिलेगा
- राज्यपाल की मिली मंजूरी
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षैतिज आरक्षण बिल को उत्तराखंड के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेशभर के लगभग 11 हजार राज्य आंदोलनकारियों या उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में 10 % क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों से वादा इस संबंध में किया था। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य आंदोलनकारियों को अब आरक्षण मिलेगा। जानकारों की मानें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना वादा निभा दिया है।
बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने लिए 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। इससे पहले आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर गठित विधानसभा की प्रवर समिति रिपोर्ट 2023 में ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी दी थी।
वहीं इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार!
उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी। शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार!
राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता… pic.twitter.com/Y2crNHR2s0
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 18, 2024
ज्ञात हो कि बीते वर्ष सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से 8 सितंबर 2023 को राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक विधेयक पेश किया गया था जोकि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित था। इसे सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के विधायकों ने अधूरा बताया। विधेयक में संशोधन के दृष्टिगत सौंपा गया था।
राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के सम्बंध में आज खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों ने भेंट कर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
हमारी सरकार जनहित में लिए गए हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, इसी दिशा में… pic.twitter.com/jc6L7zFMTw
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 19, 2024
वहीं इस फैसले पर राज्य आंदोलनकारी ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारी के लिए बड़ा फैसला किया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि उनकी सालों पुरानी मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है।
