मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट
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उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान सीएम की ओर से उत्तराखंड की अनेक सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया गया।
यहां सीएम धामी ने हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने और राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढाए जाने व समुचित रखरखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ विस्तार से विचारविमर्श किया गया।
''राज्य की सड़क कनेक्टिविटी हो रही मज़बूत !''
नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी से भेंट कर राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। pic.twitter.com/zPkA01qI6q
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 8, 2025
इस मौके पर केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य को प्रतिवर्ष के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिए सहमति प्रदान की गई। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या07 के लूप के रूप में बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी में कुल 26 किमी लंबाई के ऐलिवेटेड रोड़ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस परियोजना की निर्माण लागत ₹6164 करोड़ पर देय एसजीएसटी व रॉयल्टी की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने पर निर्माण के लिए शेष धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या109 (पुराना 87) के संशोधित संरेखण में होने वाले अतिरिक्त व्यय ₹183 करोड़ में भी राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने पर शेष धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
इस बैठक में खटीमा रिंग रोड का निर्माण एनएचएआई के माध्यम से कराये जाने, एनएच संख्या507 के किमी 12 से 40 (बाड़वालाकटापत्थर—जुड्डोलखवाड़ बैण्ड प्रभाग) के चौड़ीकरण का कार्य और एनएच संख्या534 के किमी 157 से 175 (दुगड्डा गुमखाल प्रभाग) के चौड़ीकरण के कार्य पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी से भेंट कर उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण सड़क एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष ₹367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र… pic.twitter.com/6UVZ1m8rtA
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 8, 2025
इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के साथसाथ वाले वैकल्पिक संरेखण में वनभूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरा करने के बाद कुल 10.88 किमी. लम्बाई और ₹1546 करोड़ की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एण्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले केदारनाथ रोपवे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री व केन्द्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विचारविमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वी उमाशंकर, एनएचएआई के सदस्य (एडमिन) विशाल चौहान, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु व आर मीनाक्षी सुंदरम के अलावा सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने भी भाग लिया।
