आरिफ मसूद का पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला: समर्थक को कानूनी नोटिस मिलने से आगबबूला हुए कांग्रेस विधायक, बोले- खाकी की धौंस नहीं चलेगी, कोर्ट में भुगतना पड़ेगा
भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर खाकी और खादी के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया है, जिसने शहर के सियासी पारे को अचानक सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पूरा मामला भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर विधायक आरिफ मसूद के एक बेहद करीबी समर्थक को पुलिस द्वारा कानूनी नोटिस थमाए जाने से जुड़ा हुआ है। अपने समर्थक को पुलिसिया कार्रवाई के दायरे में आता देख विधायक आरिफ मसूद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए तलैया थाना प्रभारी (TI) को खुले मंच से एक बड़ी और सीधी चुनौती दे डाली है। विधायक ने तल्ख लहजे में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि “तैयार रहना टीआई साहब, अब इस पूरी मनमानी का जवाब आपको एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अदालत में देना होगा।”
इस पूरे फसाद की जड़ दरअसल भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में आधी रात को हुई एक प्रशासनिक कार्रवाई है, जहां नगर निगम और पुलिस की टीम एक कथित निर्माण कार्य को लेकर मुस्तैद हुई थी। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान विधायक आरिफ मसूद के समर्थक शारिक ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि शासकीय कार्य में सीधे तौर पर बाधा डालने का प्रयास भी किया। इसी मामले को लेकर तलैया थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शारिक को एक कानूनी नोटिस जारी कर दिया, जिसे विधायक मसूद ने सीधे तौर पर अपने समर्थकों को प्रताड़ित करने और राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। नोटिस की खबर मिलते ही आरिफ मसूद ने पुलिस और नगर निगम के गठजोड़ पर तीखा हमला बोला और आधी रात को की गई इस संयुक्त कार्रवाई की वैधानिकता पर ही गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए।
आरिफ मसूद ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर गहरी आपत्ति जताई है कि आखिर किस हैसियत और किस कानूनी अधिकार के तहत नगर निगम का दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम आधी रात के सन्नाटे में वहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने सीधे तौर पर तलैया टीआई को लपेटे में लेते हुए कहा कि वे इस पूरी रात वाली कार्रवाई के पीछे की असल मंशा को बेनकाब करके रहेंगे। कांग्रेस विधायक ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले को इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे और पुलिस की इस कथित मनमानी को चुनौती देने के लिए देश की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे। मसूद के इस बेहद कड़े और आक्रामक तेवर ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भोपाल पुलिस और नगर निगम प्रशासन की मुश्किलें अदालत के कटघरे में बढ़ सकती हैं, क्योंकि विधायक अब इस आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा।
