करोड़ों राशन कार्ड धारकों को राहत: लंबी लाइन और राशन की किल्लत से मिलेगा छुटकारा

नई दिल्ली ।देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा बड़ा फैसला लिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक लचीला तथा सुविधाजनक बनाया गया है। अब लाभार्थियों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए केवल एक निर्धारित दुकान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार अलग-अलग उचित मूल्य दुकानों से गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि राशन कार्ड धारकों को अब एक ही दुकान से पूरा राशन लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि किसी दुकान पर भीड़ अधिक है या अनाज का स्टॉक उपलब्ध नहीं है तो लाभार्थी दूसरी सरकारी राशन दुकान से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकेंगे। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अक्सर तकनीकी समस्याओं और लंबी कतारों की वजह से परेशान रहते हैं। कई बार राशन लेने पहुंचे लोगों को मशीन में अंगूठे के सत्यापन में दिक्कत आती है या फिर दुकान पर अनाज खत्म हो जाने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थितियों में वे किसी दूसरी दुकान का विकल्प चुन सकेंगे और अपना राशन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।

सरकार के इस फैसले से राशन वितरण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। यदि किसी दुकान पर सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो लाभार्थी दूसरी दुकान से राशन लेना पसंद कर सकते हैं। इससे उचित मूल्य दुकानों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलने की संभावना मजबूत होगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पहले ही देशभर में लाखों प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लिए मददगार साबित हो चुकी है। इस योजना के तहत लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से देश के किसी भी राज्य या जिले में राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब नई सुविधा जुड़ने से योजना और अधिक उपयोगी हो जाएगी। प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह जिले या गांव की राशन दुकान से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी और वे जहां काम कर रहे हैं वहीं आसानी से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र के एटीएम मॉडल की तरह काम करेगी जहां ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मशीन से पैसा निकाल सकता है। उसी तरह अब राशन कार्ड धारक भी अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी पात्र सरकारी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे और उसे समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल बनने की उम्मीद है। इससे करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।