सरकार नियामकीय बोझ कम करने, देश को निर्यात अनुकूल बनाने के लिए उठा रही कदम: वित्त मंत्री
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि सरकार नियामकीय बोझ (Regulatory burden) को कम करने के साथ राज-काज के स्तर पर भरोसा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ भारत को निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
वित्त मंत्री ने ‘नियामक, निवेश और कारोबार में आसानी (ईओडीबी) सुधार’ विषय पर बजट के बाद वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश करने की तैयारी में है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि “बजट घोषणाओं के माध्यम से हम भारत को एक निर्बाध और निर्यात-अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई कदम उठा रहे हैं, जहां व्यवसाय नवाचार और विस्तार पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, न कि कागजी कार्रवाई और दंड पर।” बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनावश्यक नियामकीय बाधाओं से मुक्त एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को आकर्षित करेगा, आर्थिक वृद्धि को गति देगा और भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ‘विकास के इंजन के रूप में एमएसएमई’, ‘विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन’ और ‘विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी सुधार’ पर आयोजित बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इन वेबिनार में विभिन्न सरकारी विभागों, नियामकों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया, ताकि बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयासों को संरेखित किया जा सके।
