Delhi: आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है, दिल्ली सरकार पर HC की बड़ी टिप्पणी
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हाईकोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट पर टाल मटोल…
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अदालत ने एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी पर दिल्ली सरकार की आलोचना की
दिल्ली हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट से निपटने के तरीके को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की। अदालत ने दिल्ली सरकार-से कहा कि रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में जिस तरह से आपने देरी की है उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर सदन में इस पर चर्चा करानी चाहिए थी।
जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा के सात विधायकों की तरफ से दायर याचिका पर की, जिसमें कैग की 14 रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की अगर्ल सुनवाई 16 जनवरी को होगी। पीठ ने कहा कि विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पैर खींचे वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने उपराज्यपाल वैके सक्सेना को रिपोर्ट भेजने में देरी की और मामले को जिस तरह संभाला उससे भी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।
न्यायमूर्ति दत्ता ने टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार को चर्चा के लिए रिपोर्ट तुरंत विधानसभा के समक्ष रखनी चाहिए थी। अदालत ने यह भी कहा, सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है और सवाल किया कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों।
भाजपा का केजरीवाल पर निशाना : भाजपा ने कैंग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करने दिल्ली सरकार की आलोचना की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संविधान के तहत हर सरकार को कैग की रिपेर्ट सदन में पेश करनी होती है जो उसके आय और व्यय की जांच करती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं।
