जीएसटी काउंसिल की बैठक आज सोमवार को होगी, इंश्योरेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज सोमवार को होने जा रही है. सरकार इस बार की बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला ले सकती है. बताया जा रहा है कि इस बार आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का मामला भी शामिल है. कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को या तो कम किया जाए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए. यदि ऐसा होता है, तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए बीमा लेना सस्ता हो जाएगा. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा. फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगे जीएसटी और इससे संबंधित रेवेन्यू की रिपोर्ट पेश करेगी.
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बैठक में सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को GST से छूट देने की औपचारिक मंजूरी दे सकती है. पिछले कुछ दिनों से बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से बाहर करने की मांग बढ़ती जा रही है. वर्तमान में टर्म इंश्योरेंस प्लान पर 18% जीएसटी लागू है. बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह तय किया जाएगा कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स को कम किया जाए या कुछ कैटेगरी, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए विशेष छूट दी जाए. जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा होगी.
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों द्वारा एक कंडीशन रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद के जीएसटी रेवेन्यू का डिटेल होगा. 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लागू किया गया था. सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए यह 28% जीएसटी अनिवार्य है. पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनका मानना था कि स्किल आधारित और चांस आधारित खेलों पर अलग-अलग टैक्स दरें होनी चाहिए. हालांकि, अगस्त 2023 की बैठक में जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया था कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी लागू होगा. सरकार ने अगस्त 2024 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में जुटाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है.
