सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर एमपी में 85 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी तेज

भोपाल । मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 85 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने इन पदों को भरने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों को भी भर्ती के दायरे में शामिल करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल ESB और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के माध्यम से वर्ष 2026 में रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम आगे बढ़ रहा है।

सरकारी विभागों में लंबे समय से कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए दिसंबर 2025 से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अलग अलग विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब एक लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे। अब विभागवार रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरकार की भर्ती प्रक्रिया में ESB और MPPSC के अलावा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती की कार्रवाई इसका एक उदाहरण है। विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 781 पद और आंगनबाड़ी सहायिका के 1767 पद यानी कुल 2548 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

सरकार की योजना केवल मौजूदा रिक्त पदों तक सीमित नहीं है। राज्य में करीब दस साल से रुकी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार पहले दौर की विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी के बाद करीब एक लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। इसके बाद विभागों में पदोन्नति के कारण जो पद खाली हुए हैं उनकी भी गणना कराई जा रही है।

पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों की जानकारी जुटने के बाद संबंधित विभागों को उन पदों पर भर्ती के लिए निर्देश दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सरकारी विभागों में वर्तमान रिक्तियों के साथ पदोन्नति के कारण खाली होने वाले पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में सरकार की भर्ती योजना का दायरा बढ़ेगा।

कर्मचारी संगठनों ने भी रिक्त पदों पर भर्ती की जरूरत पर जोर दिया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया केवल एक बार की कवायद नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि घोषणाओं के बाद कई बार विभागीय स्तर पर कार्रवाई में देरी होती है इसलिए भर्ती और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर लगातार प्रक्रिया चलना जरूरी है।

फिलहाल ESB और MPPSC के जरिए होने वाली भर्तियों पर युवाओं की नजर रहेगी। सरकार की ओर से वर्ष 2026 में रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले महीनों में अलग अलग विभागों के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं।