सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की फिर बढ़ी बयानबाजी, बिलावल भुट्टो ने परमाणु सिद्धांत का हवाला देकर भारत को दी चेतावनी
अपने संबोधन में बिलावल भुट्टो ने भारत पर सिंधु जल संधि को कमजोर करने और पानी को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। ऐसे में जल अधिकारों से जुड़े किसी भी कदम का असर केवल संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से भी जुड़ा विषय बन जाएगा।
बिलावल ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के सुरक्षा सिद्धांत में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें अर्थव्यवस्था या जल संसाधनों को गंभीर क्षति पहुंचाने की कोशिश राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए खतरा मानी जाती है। हालांकि उन्होंने किसी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके बयान को भारत के प्रति कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
इस्लामाबाद में आयोजित इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद, जल विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सिंधु जल संधि के भविष्य, क्षेत्रीय जल सुरक्षा और दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। सम्मेलन में भारत के हालिया रुख की आलोचना करते हुए संधि को बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए रुख के बाद पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल पर निर्भर है। इसलिए इस संधि में किसी भी प्रकार का बदलाव उसके लिए गंभीर चिंता का विषय है।
दूसरी ओर, भारत का कहना है कि उसने सिंधु नदी का जल प्रवाह पूरी तरह नहीं रोका है। पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों का पानी अब भी अपनी प्राकृतिक दिशा में बह रहा है। भारत ने केवल संधि के तहत उपलब्ध कुछ सहयोगी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारतीय पक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण जल समझौतों में शामिल रही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तनाव के बावजूद यह संधि लंबे समय तक लागू रही। ऐसे में हाल के तीखे राजनीतिक बयान और बढ़ती कूटनीतिक तल्खी इस संवेदनशील मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं। आने वाले समय में दोनों देशों के रुख और संभावित कूटनीतिक प्रयासों पर क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।
