PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अधिवेशन: बोले धामी- उत्तराखंड को बनाएंगे अग्रणी इंवेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को देश का अग्रणी इंवेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। राज्य में यू-हब व 200 करोड़ के वेंचर फंड से स्टार्टअप को नई उड़ान मिलेगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए किच्छा में एक हजार एकड़ जमीन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का काम चल रहा है।
नई दिल्ली में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वार्षिक अधिवेशन में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, यह समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया व डिजिटल इंडिया की पहल से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
सीएम ने कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में तीसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य है। जो देश पहले भारत को केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा करते थे, वही देश भारत की प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता को चुनौती के रूप में देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाओ के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बना रहे हैं। जीएसटी सुधार से आम लोगों को राहत दी गई।
सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किया। इसमें एक लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने में कामयाबी मिली है। पहले राज्य में विनिर्माण उद्योग लगाने के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब सिंगल विंडो सिस्टम से इसे आसान बनाया गया है। स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 60 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय यू-हब की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 200 करोड़ का वेंचर फंड की स्थापित किया जा रहा है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के रुद्रपुर, सेलाकुई व हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्टरी तैयार की जा रही है। किच्छा फार्म में हजार एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। देहरादून में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
