JPSC-JSSC विवाद में सरकार का पांच सूत्री फॉर्मूला, 14वीं परीक्षा रद्द होने से लेकर जांच तक क्या बदलेगा?
सरकार और छात्र संगठनों के बीच संभावित सहमति के तहत 2023 और 2025 की बैकलॉग सीटों को नहीं भरने का प्रस्ताव भी शामिल है। परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार की ओर से जांच और व्यवस्था में सुधार से जुड़े कदमों पर भी विचार किया जा रहा है।
प्रस्तावित फॉर्मूले में CID जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा करने की बात कही गई है। जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने की संभावना भी जताई गई है। इससे परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।
परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधार के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ प्रमुख संस्थानों के इंजीनियरों को शामिल किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए तकनीकी स्तर पर जरूरी बदलावों की पहचान करना होगा।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL की ओर से कराई गई परीक्षाओं से जुड़े पैसों के लेनदेन की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए IIT, IIM और XLRI जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेने पर भी विचार किया जा सकता है।
इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता है और सरकार युवाओं की समस्याओं को समझती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ज्यादा उम्र के नहीं हैं और युवाओं की परेशानियों को समझते हैं। उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर गोलियों की जरूरत हो सकती है, लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है। उनका संकेत था कि युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए।
हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि देशभर में अलग-अलग राजनीतिक दल विभिन्न तरीकों से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार, सच और झूठ को मिलाकर युवाओं को गुमराह करने की रणनीति अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया में पढ़े-लिखे तथा जानकार लोग भी शामिल हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे युवाओं के अधिकारों की बात करते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई के कारण युवाओं में गलत काम को सामने लाने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस आया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं को न्याय मिलेगा और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल छात्र संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा, बैकलॉग पदों, जांच की समयसीमा और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
