भोपाल में 2.28 लाख मतदाताओं को खतरा नागरिकता दस्तावेज़ न देने पर नाम हो सकता है काटा

भोपाल । भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआरके दौरान 2.28 लाख मतदाताओं के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। इस पुनरीक्षण के तहत भोपाल जिले में कुल 2125908 मतदाताओं की सूची की जांच की गई जिसमें से 1717808 मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। लेकिन 228387 मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं पाया गया। ऐसे मतदाताओं को अब अपनी भारतीय नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटने से बच सके। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा सकता है।

यह पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही है ताकि मतदाता सूची को सही और अपडेट किया जा सके। हालांकि यह समस्या उन मतदाताओं के लिए गंभीर है जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं मिला है। इन मतदाताओं को अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड पासपोर्ट राशन कार्ड या अन्य सरकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा जिससे उन्हें आगामी चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा।

भोपाल जिले में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2029 बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओलगे हुए थे। 7 दिसंबर को गणना पत्रकों के जमा होने की प्रक्रिया समय से पहले ही समाप्त हो गई जो इस कार्य में तेजी को दर्शाता है। हालांकि बड़ी संख्या में मतदाताओं के गणना पत्रक बीएलओ के पास वापस नहीं पहुंचे हैं। ये गणना पत्रक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के तहत मतदाता के विवरण और नागरिकता की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये पत्रक सही तरीके से जमा नहीं किए जाते तो यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और मतदाता सूची में नाम शामिल करने में समस्या हो सकती है।

निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भोपाल जिले के 408106 मतदाताओं के गणना पत्रक अब तक बीएलओ के पास वापस नहीं पहुंचे हैं। यह स्थिति गंभीर हो सकती है क्योंकि ये मतदाता यदि सही दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करते तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और वे आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार खो सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए समयसीमा को 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया था लेकिन भोपाल जिले ने पहले ही 7 दिसंबर को अपना काम पूरा कर लिया है। इससे यह साफ है कि भोपाल में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है लेकिन अब भी कई मतदाता अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सभी मतदाता समय रहते अपनी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि उनकी भागीदारी आगामी चुनावों में सुनिश्चित हो सके।

इस प्रक्रिया से यह भी साफ होता है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि नागरिकता प्रमाण के बिना मतदान का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस समस्या से निपटने के लिए निर्वाचन कार्यालय को और बीएलओ को हर संभव प्रयास करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता सही दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें और चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकें।