BJP की पूर्व प्रवक्ता को HC जज बनाने की सिफारिश पर विवाद, NCP विधायक ने किया विरोध

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने पिछले महीने की 28 जुलाई को दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और कर्नाटक समेत 6 अलग-अलग हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद (Post of High Court Judge) के लिए कई अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई (B R Gavai) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने तीन अधिवक्ताओं आरती अरुण साठे, अजीत भगवानराव कडेथांकर और सुशील मनोहर घोडेश्वर का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में जज के लिए नामांकित किया है लेकिन आरती अरुण साठे के नाम पर विवाद उठ खड़ा हुआ है।

महाराष्ट्र में विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक और पार्टी सचिव रोहित पवार ने मंगलवार को साठे के नाम की सिफारिश पर सवाल उठाया है और कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि साठे सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़ी थीं और पार्टी की प्रवक्ता थीं।

कौन हैं आरती अरुण साठे
बॉम्बे हाई कोर्ट की अधिवक्ता आरती अरुण साठे मुंबई भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख थीं, उन्हें फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। हालांकि, साठे ने करीब साल भर बाद ही जनवरी 2024 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 6 जनवरी, 2024 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मुंबई भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया।

पिता अरुण साठे का RSS-BJP से गहरा नाता
साठे के पास वकील के रूप में 20 से ज्यादा सालों का कार्य अनुभव है। वह मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर मामलों की विशेषज्ञ हैं। वह टैक्स विवादों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष मामलों के साथ-साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष वैवाहिक विवादों की मुख्य पैरवीकार रही हैं। संयोग से, साठे के पिता अरुण साठे भी एक जाने-माने वकील हैं। वे आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहे हैं। पूर्व में, वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं।

NCP विधायक ने उठाए सवाल
एनसीपी विधायक पवार ने साठे के नाम की सिफारिश का विरोध करते हुए कहा, “सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है… न्यायाधीश का पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला होता है। उसे निष्पक्ष होना चाहिए। जब सत्तारूढ़ दल से किसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो यह निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।”

पवार ने हालांकि, कहा कि वह साठे की योग्यता पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि न्यायाधीश के रूप में साठे के नाम की अनुशंसा पर फिर से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए।

भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी तरफ, महाराष्ट्र भाजपा ने रोहित पवार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है और कहा कि साठे को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश पूरी तरह से निर्धारित ढांचे के भीतर योग्यता के आधार पर की गई है। राज्य भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी नवनाथ बान ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “आरती साठे कुछ साल पहले ही भाजपा प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुकी थीं। उनका पार्टी से अब कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी योग्यता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है।”